अधिवक्ताओं में रजिस्ट्री के खबर को लेकर व्यापक रोष, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रोष किया ब्यक्त

वाराणसी:- वाराणसी के अधिवक्ता अखबार में प्रकाशित एक समाचार को लेकर जिमसें लिखा है 

" बिना अधिवक्ताओं के हो सकेगी तहसील में रजिस्ट्री"

को लेकर सोशल मीडिया के फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्विटर के माध्यम से लेख लिखकर सरकार के प्रति रोष प्रकट किया।

अधिवक्ता अंकुर पटेल ने कहा कि सरकार दिन प्रतिदिन अधिवक्ताओ का कार्य निरंतर छीनते जा रही है।पिछले महामारी से अभी तक तमाम ऐसे अधिवक्ता है जिनको जीविकोपार्जन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता दूसरा कार्य भी नही कर सकता । न अधिवक्ता की सैलरी फिक्स है और न ही सरकार कभी अधिवक्ता हित में कार्य की। हमारे कचहरी के अधिवक्ता सत्त्ता में मंत्री पद पर है। अधिवक्ताओ को बड़ी उम्मीद थी कि हमारे बीच के अधिवक्ता मंत्री कुछ अधिवक्ता हित में कार्य करेंगे। 

अधिवक्ता रवि श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री ऑफिस में सब कुछ सही होने के बावजूद रजिस्टार को पैसा चाहता है। इन सब का विरोध केवल अधिवक्ता ही कर सकता है, जनता बेचारी क्या करेगी। बिना अधिवक्ता के जाएगी और शोषित होकर कार्य कराएगी।।

 अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने सवाल खड़े किए की क्या इस सरकार के पहले कभी भी अधिवक्ताओं का ऐसा शोषण हुआ? अधिवक्ता से सारा काम छीन लिया गया। ऑनलाइन के नाम पर जनता को मनमाना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई गई कचहरी को तितर-बितर कर दिया गया। वाराणसी कमिश्नरेट के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया गया।। वाराणसी कमिश्नरेट घोषित होने से यदि किसी एक को भी कोई लाभ पहुंचा हो तो बताएं। आज तो मालूम ही नहीं है की जनता को किस अधिकारी से मिलना है और जो अधिकारी मिलेगा वह इतने अधिकारियों के पास दौड़ा देगा की न्याय पाने की आपकी उम्मीद खुद एक समस्या बन जाएगी।।

सेंट्रल बार वाराणसी के वर्तमान महामंत्री कन्हैया लाल पटेल ने फेसबुक पर लिखा कि

अधिवक्ता देवेंद्र परमार ने ट्वीट किया कि

          अधिवक्ता दिनेश दीक्षित ने फेसबुक पर किया पोस्ट