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""जिला मजिस्ट्रेट के संपत्ति कुर्की के आदेश को कोर्ट ने किया निरस्त"" वाराणसी। गैंगस्टर एक्ट के आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने आरोपित रामकुमार मौर्या के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश आधारहीन होने के चलते निरस्त उसे कर दिया है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव (पंकज) नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शिवपुर पुलिस ने रामकुमार मौर्या के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर 24 जुलाई 2020 को आरोपित रामकुमार मौर्या की संपत्ति आ०नं० 1365 जिस पर निर्मित म०सं० एस० 9/2-20ए है का जुज भाग रकबा 733.81 वर्गफीट यानि 68.2 वर्गमीटर जिसमें एक मंजिला भवन एवं शेष खुली भूमि प्रथम, तल का संपूर्ण अंश अपराध से अर्जित धन से क्रय किया जाना मानते हुए जिसकी की कुल कीमत 21,57,380 रूपये है तथा उक्त आराजी में निर्मीत कराये गये 2 मंजिला पक्का मकान की अनुमान...

वाराणसी। अपर सत्र न्यायालय (न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय) की अदालत ने थाना चौक में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी हिमांशु श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, शशांक शेखर त्रिपाठी व आशुतोष शुक्ला ने दलीलें पेश कीं"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 1 जनवरी 2026 (नए साल) की है। मणिकर्णिका घाट पर शांति व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात उप निरीक्षक अभिषेक कुमार त्रिपाठी सतुआ बाबा आश्रम वाली गली में ड्यूटी पर थे। अत्यधिक भीड़ के कारण पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन किया गया था। 👉 आरोप है कि इसी दौरान हिमांशु श्रीवास्तव अपने दो साथियों के साथ प्रतिबंधित मार्ग पर बाइक ले जाने की जिद करने लगा। जब उप निरीक्षक ने उन्हें रोका, तो आरोपी ने खुद को 'पार्षद का बेटा' बताते हुए रौब झाड़ा और गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी और उसके साथियों ने दरोगा के साथ मारपीट की, जिससे घाट पर अफरा-तफरी और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पीड़ित दरोगा ने एक दुकान में छिपकर अपनी...

वाराणसी। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए "UGC Regulation 2026" के समर्थन में अब वाराणसी का अधिवक्ता समाज लामबंद हो गया है। सोमवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अमित कुमार भारती (एडीएम आपूर्ति) को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन नियमों को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं द्वारा सौंपे गए पत्रक में कहा गया है कि 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026' शिक्षा के क्षेत्र में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अधिवक्ताओं का मानना है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 की मूल भावना के अनुरूप हैं। ज्ञापन की मुख्य मांगें: अधिवक्ताओं ने पत्रक के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है:  1. इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर: सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समान अवसर केंद्र (Equal O...

  वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय, वाराणसी ने निष्पक्ष जांच और पुलिस जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिगरा थाने में तैनात दरोगा पंकज पांडेय और माताकुंड चौकी के कांस्टेबल धीरेंद्र कुमार दीक्षित को तलब किया है। न्यायालय ने रशीद अख्तर द्वारा दाखिल आपराधिक रिवीजन को सुनवाई योग्य मानते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को 11 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अधिवक्ताओं की दलीलें रहीं निर्णायक इस मामले में रशीद अख्तर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी एवं आशुतोष शुक्ला ने प्रभावशाली कानूनी पैरवी की। अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि विवेचना के दौरान पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध रही और जांच निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। इन विधिक तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने मामले को गंभीर माना और रिवीजन स्वीकार कर ली। क्या है मामला? आरोप: संबंधित पुलिसकर्मियों पर विवेचना में पक्षपात और लापरवाही बरतने का आरोप है। कोर्ट का रुख: प्राथमिक साक्ष्यों और विधिक प्रश्नों को देखते हुए कोर्ट ने विपक्षी पुलिसकर्मियों से जवाब तलब किया है। अगली कार्रवाई: 11 फर...

वाराणसी। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री और धोखाधड़ी से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी शुभम चौरसिया (निवासी: नरहरपुरा, कोतवाली) की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता संत सरन सेठ, उन्मेश श्रीवास्तव एवं प्रांजल राय ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अक्टूबर 2025 को औषधि प्रशासन की टीम ने प्रयागराज के सहायक आयुक्त (औषधि) संजय के नेतृत्व में 'मेसर्स ओएमएचएस मेडिकेयर' का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि इस फर्म ने कोडीनयुक्त 'OHMLREX-T' सिरप की लगभग 32,871 बोतलें शुभम चौरसिया की फर्म 'मेसर्स शिवांश फार्मा' को बेची थीं। निरीक्षण के दौरान मिलीं अनियमितताएं जब औषधि निरीक्षकों की टीम शिवांश फार्मा के रोहनियां स्थित पते पर पहुंची, तो दुकान बंद मिली। मकान मालिक सुरेश सोनकर ने बताया कि शुभम चौरसिया ने दुकान किराए पर ली थी, लेकिन वह नियमित नहीं खुलती। जांच में सामने आया कि ल...

वाराणसी। न्याय के मंदिर कहे जाने वाले कचहरी परिसर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। वाराणसी दीवानी कचहरी में बार एसोसिएशन के राजस्व पर डाका डालने के उद्देश्य से असली वकालतनामा की 'क्लोनिंग' का काला खेल खेला जा रहा है। शाम के समय कचहरी परिसर की नाली में भारी मात्रा में स्कैन किए हुए फर्जी वकालतनामा मिलने से अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया है। स्कैनिंग के जरिए असली को मात देने की कोशिश प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये डुप्लीकेट वकालतनामा हूबहू असली की तरह ही दिखाई देते हैं। जालसाजों ने असली वकालतनामा को हाई-क्वालिटी स्कैन कर उनका प्रिंट निकाला है, जिससे पहली नजर में असली और नकली का अंतर करना लगभग असंभव है। गौरतलब है कि वकालतनामा बार एसोसिएशन के काउंटरों से एक निश्चित शुल्क देकर प्राप्त किया जाता है, जिससे होने वाली आय अधिवक्ताओं के कल्याणकारी कार्यों में उपयोग होती है। राजस्व की क्षति और अधिवक्ताओं में आक्रोश वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह की जालसाजी न केवल अनैतिक है, बल्कि यह बार एसोसिएशन के आर्थिक हितों पर भी सीधा प्रहार है। कौड़ियों के भाव प्रिंट निकालकर बेचे जा...