✍️✍️ Fraud and Forgery Accused Granted Anticipatory Bail

 

धोखाधड़ी व कूटरचना के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

वाराणसी। 

धोखाधड़ी व कूटरचना कर मकान कब्जा करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (चतुर्दश) सुधाकर राय की अदालत ने कोदई चौकी, दशाश्वमेध निवासी आरोपित सादिक उर्फ सोनू खान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र पत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, गिरजा शंकर यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार गयासुद्दीन ने अदालत के आदेश पर दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वक्फ उपरोक्त की वक्फी जायदाद मकान नम्बर डी 39/17 व डी. 39/19 स्थित मोहल्ला कोदईचौकी, दशाश्वमेध के जुज भाग पर विपक्षीगण अब्दुल सलाम खान पुत्र स्व. युसुफ खान व उनके पुत्रगण सरफराज खान उर्फ भोलू व आसिफ खान व उसका दामाद सादिक उर्फ सोनू बतौर अवैध किरायेदार आबाद है। आरोप है विपक्षीगण की नियत शुरू से ही उक्त संपत्ति पर खराब है। जिसके चलते अब्दुल सलाम ने तथाकथित बैनामा 23 मार्च 1957 को जाहिर कर एक आवेदन वर्ष 2020 समक्ष कर अधीक्षक जोनल कार्यालय दशाश्वमेध पर दिया और निवेदन किया कि उसका नाम कागजात नगर निगम में दर्ज कर दिया जावे। प्रकरण की जांच जब शुरू हुई तो सचिव द्वारा आपत्ति दाखिल की गई और नामान्तरण प्रकरण स्थगित हो गया। जब बैनामा 23 मार्च 1957 के पक्की नकल के बाबत जानकारी जरिये जन सूचना मांगी गई तो पता चला कि प्रतिलिपि सं०, 1427 वर्ष 1980 के पृष्ठ भाग पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी की मुहर लगायी गई हैं, जबकि कार्यालय 1980 में सब रजिस्ट्रार द्वितीय प्रवर्तनीय नही था। इस प्रकार विपक्षी फर्जी कागजात को यह जानते हुए कि बैनामा 23 मार्च 1957 एक कूटरचित दस्तावेज है, उसका उपयोग कर नामान्तरण कराना चाहा। विपक्षीगण एक जालसाज किस्म की व्यक्ति है। जिसके बाद उपरोक्त घटना के बाबत वादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18 जुलाई 2022 को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।

NEWS IN ENGLISH 

Fraud and Forgery Accused Granted Anticipatory Bail

Varanasi.

An accused person in a case of fraud and forgery for grabbing a house has been granted relief by the court. The court of Additional District Judge (XIV) Sudhakar Rai ordered the release of the accused, Sadiq alias Sonu Khan, a resident of Kodai Chowki, Dashashwamedh, on anticipatory bail upon furnishing two sureties of one lakh rupees each and a bond, in the event of his arrest by the police.

On behalf of the defense, senior advocates Anuj Yadav, Naresh Yadav, Girja Shankar Yadav, and Sandeep Yadav presented the case in court.

The Prosecution's Case

👉According to the prosecution, Gayasuddin had filed a First Information Report (FIR) at the Dashashwamedh police station on the order of the court. He stated that the Waqf property, house numbers D 39/17 and D 39/19, located in the locality of Kodai Chowki, Dashashwamedh, was illegally occupied by Abdul Salam Khan, son of the late Yusuf Khan, his sons Sarfaraz Khan alias Bholu and Asif Khan, and his son-in-law Sadiq alias Sonu, who were living there as illegal tenants.

👉It is alleged that the accused had malicious intentions toward the property from the very beginning. As a result, Abdul Salam presented a supposed sale deed dated March 23, 1957, and submitted an application in 2020 to the Zonal Office Superintendent, Dashashwamedh, requesting that his name be registered in the Nagar Nigam (Municipal Corporation) records.

👉When the investigation into the matter began, the secretary filed an objection, and the transfer of ownership was put on hold. When information was sought about a certified copy of the sale deed dated March 23, 1957, through a Right to Information (RTI) request, it was revealed that a stamp of the Sub-Registrar II Varanasi office was affixed on the back of copy number 1427 of 1980. However, the office of Sub-Registrar II was not in operation in 1980.

👉Thus, the accused, knowing that the sale deed of March 23, 1957, was a forged document, attempted to use it for the transfer of ownership. The accused are individuals of a fraudulent nature. Following this incident, the plaintiff submitted a written complaint to the police on July 18, 2022, but when no action was taken, he sought refuge in the court.