✍️✍️ Major Turn in Rashid Case, District Judge Admits Revision — Notice Issued to Opposite Party

रशीद प्रकरण में बड़ा मोड़, जिला जज ने रिवीजन स्वीकार किया — विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी

वाराणसी: 

चर्चित रशीद अख्तर बनाम पुलिस अधिकारी मामले में शुक्रवार को बड़ा न्यायिक मोड़ आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी ने रशीद अख्तर द्वारा दायर आपराधिक रिवीजन को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है तथा विपक्षीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

प्राप्त न्यायालयी अभिलेख के अनुसार आदेश में स्पष्ट कहा गया है—

“रिवीजनार्थी द्वारा दायर यह आपराधिक रिवीजन स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को नोटिस जारी की जाए। तिथि 15.12.2025 नियत की जाती है।”

यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा दायर रिवीजन पर विस्तृत बहस सुनने के बाद पारित किया गया। उन्होंने CJM वाराणसी के 11 अगस्त 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें BNSS धारा 173(4) के तहत दायर प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए धारा 218 की स्वीकृति अनिवार्य है।

रशीद अख्तर के गंभीर आरोप

रिवीजनकर्ता रशीद अख्तर ने आरोप लगाया है कि थाना सिगरा के एसआई पंकज कुमार पांडेय, कॉन्स्टेबल धीरज दीक्षित, तथा पड़ोसी नायला परवीन ने मिलीभगत कर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया। उन्होंने कहा कि उन्हें चौकी ले जाकर मारपीट की गई और धन उगाही का प्रयास किया गया। इन आरोपों का उल्लेख उनके चिकित्सा अभिलेखों व अन्य दस्तावेज़ों में भी दर्ज है।

रिवीजन में उठाए गए प्रमुख कानूनी आधार

👉CJM द्वारा BNSS की धारा 173(4) की गलत व्याख्या।

👉आगे की जांच (फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन) के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं।

👉आरोपित पुलिस अधिकारियों के अधीनस्थों द्वारा की गई जांच निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती।

👉सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट किसी भी चरण पर आगे की जांच का आदेश दे सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया

वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा—

“माननीय जिला जज महोदय द्वारा रिवीजन स्वीकार किया जाना यह दर्शाता है कि CJM का आदेश विधि सम्मत नहीं था। BNSS धारा 173(4) न्यायालय को आगे की जांच का अधिकार प्रदान करती है, और इसे गलत आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच बेहद आवश्यक है।”

वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने कहा—

“रिवीजन स्वीकार कर विपक्षी को नोटिस जारी किया जाना स्वयं में यह बताता है कि मामले में गंभीर कानूनी प्रश्न उपस्थित हैं। जांच अधिकारी और आरोपी पुलिसकर्मी आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे हित-संघर्ष स्पष्ट है। इस मामले में स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच बेहद ज़रूरी है।”

अधिवक्ता आशुतोष सक्सेना, दीपक वर्मा एवं पवन केसरी ने भी रिवीजनकर्ता पक्ष को विधिक सहयोग प्रदान किया।

अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को

अदालत ने अगली सुनवाई हेतु 15 दिसम्बर 2025 की तिथि निर्धारित की है। इस दिन यह तय होगा कि क्या मामले की आगे की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाएगी।

रशीद अख्तर ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि “सत्य सामने आएगा तथा पुलिसिया उत्पीड़न का पर्दाफाश होगा।”

NEWS IN ENGLISH 

Major Turn in Rashid Case, District Judge Admits Revision — Notice Issued to Opposite Party

Varanasi: 

A significant judicial turn occurred on Friday in the discussed Rashid Akhtar vs. Police Officer case. The District and Sessions Judge, Varanasi, accepting the criminal revision filed by Rashid Akhtar as admissible for hearing, has ordered the issuance of notices to the opposite parties.

According to the court records obtained, the order clearly states—

“This criminal revision filed by the revisionist is admitted. Notice be issued to the opposite parties. The date 15.12.2025 is fixed.”

This order was passed after hearing detailed arguments on the revision filed by Senior Advocate Shashank Shekhar Tripathi and Senior Advocate Ashutosh Shukla. They had challenged the order of the CJM Varanasi dated August 11, 2025, in which the application filed under Section 173(4) of the BNSS was dismissed on the grounds that sanction under Section 218 was mandatory for action against police officers.

Rashid Akhtar's Serious Allegations

The revisionist, Rashid Akhtar, has alleged that SI Pankaj Kumar Pandey and Constable Dheeraj Dixit of Sigra police station, in collusion with neighbor Nayla Parveen, falsely implicated him in a case. He stated that he was taken to the police post, assaulted, and an attempt was made to extort money. These allegations are also recorded in his medical records and other documents.

Key Legal Grounds Raised in the Revision

👉 Incorrect interpretation of Section 173(4) of the BNSS by the CJM.

👉 No sanction is required for further investigation.

👉 The investigation conducted by subordinates of the accused police officers cannot be considered impartial.

👉 Several Supreme Court judgments clarify that the Magistrate can order further investigation at any stage.

Reaction from Senior Advocates

Senior Advocate Shashank Shekhar Tripathi said—

“The admission of the revision by the Hon'ble District Judge shows that the CJM's order was not in accordance with the law. Section 173(4) of the BNSS grants the court the power for further investigation, and it cannot be limited on wrong grounds. An impartial investigation into the serious allegations against police officers is extremely necessary.”

Senior Advocate Ashutosh Shukla said—

“Admitting the revision and issuing notice to the opposite party itself indicates that serious questions of law are present in the case. The investigating officer and the accused policemen are interconnected, making the conflict of interest clear. An investigation by an independent agency is essential in this matter.”

Advocates Ashutosh Saxena, Deepak Verma, and Pawan Kesari also provided legal assistance to the revisionist's side.

Next Hearing on December 15

The court has fixed the date of December 15, 2025, for the next hearing. On this day, it will be decided whether the further investigation of the case will be handed over to an independent agency.

Rashid Akhtar said that he has full faith in the court and hopes that "the truth will come out and the police harassment will be exposed."