👉चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए उनकी कार्यशैली को संदिग्ध बता कर उनके विरुद्ध चकबंदी आयुक्त को पत्र प्रेषित

वाराणसी:- माननीय न्यायालय उपसंचालक चकबंदी श्री प्रकाश राय की अदालत ने चकबंदी अधिकारी द्वितीय वाराणसी संजय सिंह द्वारा कृष्णकांत बनाम सरकार के एक मामले में आदेश दिनांक 23-3- 2021 के विरुद्ध अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पांडेय द्वारा दायर निगरानी को स्वीकार करते हुए घोर आपत्तिजनक तरीके से पारित आदेश 23-3-2021 को ना केवल पूर्णतया रद्द कर दिया। बल्कि उनके खिलाफ चकबंदी आयुक्त महोदय को पत्र प्रेषित करने का आदेश भी पारित किया व उक्त मामले को चकबंदी द्वितीय कि अदालत से हस्तांतरित करने का भी आदेश देकर उक्त पत्रावली को चकबंदी अधिकारी तृतीय को सुनवाई हेतु आदेशित किया। अदालत ने इस दौरान चकबंदी अधिकारी द्वितीय की कार्यशैली व न्यायिक समझ पर भी सवाल उठाए।।                 

                                                        

👉निर्णय का आधार

यह निगरानी जितेंद्र कुमार पांडेय पुत्र स्व शिवसेवक पांडेय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार आदि को विपक्ष बनाते हुए चकबंदी अधिकारी- द्वितीय वाराणसी के वाद संख्या 130 /136 धारा 9ए(2) जो०च०अधि० में पारित आदेश दिनांक 23/03/2021 के विरुद्ध दिनांक 16/06/2021 को शपथ पत्र सहित योजित की गई है। निगरानी कर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विष्णुस्वरूप आदि अन्य 5 लोगों के द्वारा धारा 9 क (2) की आपत्ति दिनांक 11/06/2004 को चकबंदी न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसमें चकबंदीकर्ता की आख्या दिनांक 25/04/2005 को प्रस्तुत की गई जिससे स्पष्ट है कि धारा 9 का प्रकाशन दिनांक 7/08/2009 को हुआ उस समय से लेकर दिनांक 11/06/ 2004 तक के विलंब का स्पष्ट कारण न देने से काल बाधित आपत्ति दिनांक 15/04/ 2008 को अदम पैरवी में खारिज कर दी गई इस तथ्य को नजरअंदाज कर दोषपूर्ण तरीके से आदेश दिनांक 23/03/ 2021 पारित किया गया।तजविजसानीकर्ता द्वारा तजवीजसानी विचाराधीन रहने के दौरान ही मनमाने तरीके से तजविजसानी में संशोधन प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर न तो कोई तिथि अंकित है और ना तो पीठासीन अधिकारियों द्वारा कोई तारीख अंकित की गई है इस आधार पर भी तजविजसानी खारिज होने योग्य थे किंतु अवर न्यायालय ने मनमाने एवं आश्चर्यजनक तरीके से दोषपूर्ण आदेश पारित किया है प्रश्न गत तजविजसानी में ग्रामसभा भी आवश्यक पक्षकार है क्योंकि प्रश्न गत आराजी ग्राम सभा के खाते में दर्ज है जबकि ग्राम सभा को न तो पक्षकार बनाया गया और ना ही उन्हें नोटिस आदी ही दिया गया धारा 9 के प्रकाशन  दिनांक 7/08 /2001 के लगभग 20 वर्षों बाद थारा 9क(2) के आपत्ति की सुनवाई शुरू किए जाने और इस संदर्भ में पूर्व में ही आपत्ति काल बाधित होने के कारण 13 वर्ष पूर्व अदम पैरवी में ख़ारिजा आदेश को मनमाने तरीके से प्रस्तुत तजविजसानी द्वारा पुनः रिस्टोर करके सुनवाई प्रारंभ किए जाने का किसी भी मामले में आज तक न तो कोई उदाहरण है और ना ही अवर न्यायालय में दोषपूर्ण आदेश दिनांक 23/03 /2021 में इस विधिक बिंदु पर किसी भी मामले की कोई नजीर ही लिखा है ना तो यह लिखा है कि मामले को उसके मूल संख्या पर प्रत्यावर्ती किया जाता है जबकि मूल वाद पत्र अंतर्गत धारा 9 क(2) एक काल बाधित आपत्ति  है या मामले में  सभी पक्षकारगण को और संबंधित राज्य ग्राम सभा की लगातार 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के कारण संबंधित ग्राम सभा को नियमानुसार नोटिस जारी किए बिना ही अवर न्यायालय ने दोषपूर्ण आदेश दिनांक 23/03/2021 पारित किया है अवर न्यायालय को प्रश्नगत मामले में तजविजसानी 13 वर्षों तक भारी अवधि के काल बाधित होने के बावजूद मनमाने तरीके से बिना लिमिटेशन आवेदन को निर्णीत किए बिना ही मामले के गुणावगुण पर आदेश पारित करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है इस विधिक बिंदु का निर्धारण चकबंदी अधिकारी की अधिकारिता के संदर्भ में 2013 (121) आर डी पृ 676 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 23/ 03/2021 में जिन तत्वों का उल्लेख किया है उन तथ्यों का प्रश्नगत तजविजसानी 13 वर्ष काल बाधित होने या काल बाधिता के समुचित कारणों से न तो कोई संबंध है इस प्रकार आदेशों अवर न्यायालय बिल्कुल गलत व विदाउट ज्यूरी डिक्शन है और क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है जो कानून की दृष्टि में कोई आदेश नहीं है अतः निगरानी स्वीकार किया जाए और अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/ 03/2021 निरस्त किया जाए और प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए विपक्षी संख्या तीन व चार रविंद्र कुमार व मुख्तारेआम कृष्णकांत पुत्र रामदास की तरफ से ऐतराज प्रस्तुत कर निगरानी का खंडन किया गया उनके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानी आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आर्थिक तौर पर प्रस्तुत की गई है निगरानी चकबंदी अधिकारी के आदेश दिनांक 23/03/ 2021 के विरुद्ध है जब की आदेश की नकल देने हेतु चकबंदी अधिकारी न्यायालय में आवेदन पत्र दिनांक 23 /03 /2021 को दिया गया जिस पर नकल तैयार होकर निगरानी करता को दिनांक 24/ 03/2021  को मिली जिसके आधार पर निगरानी दिनांक 12 /04/21 को टाइप कराया गया साथी साथ शपथ पत्र भी दिनांक 12/04/ 2021 को सत्यापित कराया गया बावजूद इसके निगरानी बेरुन मियाद दिनांक 26/06/ 2021 को अदालत में प्रस्तुत किए गए जो कानूनन पोषणीय नहीं है निगरानी करता प्रभावित पक्ष नही है लिहाजा उन्हें निगरानी दाखिल करने का औचित्य नहीं है निगरानी कर्ता ने बेरुन नियाद निगरानी प्रस्तुत किया है लेकिन विलंब मर्षित करने का न आवेदन देकर मांग की गई न हीं शपथ पत्र विलम्भ मर्षद हेतु दिया गया ऐसी सूरत में मियाद कानून से बाधित होने की वजह से निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है विवादित आराजी आधार वर्ष खाता संख्या 140 में शिव शंकर आदि के नाम अंकित रहे तथा आराजी नंबर 323/ 2 रकबा 18 एयर बिना किसी आदेश के मतरुक कर दिया गया अवर न्यायालय में दिनांक 09/06 /2004 को एक सामूहिक अपत्ति निगरानि कर्ता व अन्य ने बतौर भूमिधर नाम दर्ज करने हेतु की जिसमें दिनांक 25/04/2005 को चकबंदी की आख्या आई अवर न्यायालय की पत्रावली में कपटपूर्ण कार्यवाही द्वारा बिना पक्षों को सूचना दिए बिना तिथि निश्चित हुआ अचानक 15/ 0 4 /2008 को एक पक्षीय अदम पैरवी आदेश करा दिया गया लेकिन मत रुक का विवाद जस का तस रह गया उक्त पत्रावली में मृतक रामदास को पक्ष  बना दिया गया तथा उनकी विरासत भी नहीं कराई गई जबकि कृष्णकांत उनका विधिक वारिस रहा जिसकी जानकारी बादीगढ़ को थी फिर भी विविध कार्यवाही ना करा कर एक पक्षीय आदेश हो गया एतराज कर्ता रेनू सागर अस्पताल में कार्यरत रहा वहां रिटायर होकर घर आने पर असलियत की जानकारी मिलने पर तजविजसानी  की जिस में विलंब मर्षित कर अविधिक कार्यवाही द्वारा पारित आदेश को वापस किया गया अवर न्यायालय ने तजविजसानी स्वीकार कि है तथा स्वत्व का निर्धारण होना अवशेष है विधानत ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी ही पोषणीय नहीं है पोषणीयता के बिंदु पर ही निरस्त किए जाने योग्य है निगरानी दाखिल करने की कार्रवाई धोखपूर्ण  है मौजे में धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है तथा मौजूदा प्रकरण  एक मुतफ रका आवेदन पत्र माना जाएगा जो विधानत निरस्त होने योग्य है अतः निगरानी निरस्त किया जाए। अभय पक्ष के तर्को तथा मूल पत्रावली पर समयक् के विचारोंप्रांत मेरा निष्कर्ष यह है कि निगरानी में मेमो में अपेक्षित आदेश दिनांक 23/03/ 2021 के द्वारा कृष्णकांत जरिए मुक्तारेआम खुद रविंद्र कुमार पांडे के तजविजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 01/12/2020 (पी० ओ० का पृष्ठांकन नहीं) पर विचार करते हुए दिनांक 15/04 /2008 के आदेश को एक पक्षीय मानकर निरस्त किया गया यद्यपि निगरानी दिनांक 23/03 /2021 के चकबंदी अधिकारी के आदेश दिनांक 16/06 /2021 को प्रस्तुत की गई है इस प्रकार निगरानी में लगभग 3 महीने का विलम्भ है किंतु शपथ पत्र दिनांक 12/04/ 2021 का है न्यायालय या कार्यालय बंद रहने के मद्देनजर उक्त विलम्भ न्याय हित में क्षमनिय है आदेश दिनांक 15/04/2008 एक पक्षिय न होकर अदम पैरवी का खारिज आदेश है जिसमें कोई पक्ष हाजीर नहीं है कृष्णकांत मूल आपत्ति में पक्षकार  ही नहीं है यद्यपि रविंद्र पांडे आपत्तिकर्ताओ में से एक है पर अन्य पांच आपत्तिकर्ता व तीन विपक्षी गण को कोई नोटिस ही नहीं जारी या तामिल नहीं है जो न्याय के मूल सिद्धांत सुनवाई अधिकार का निषेध हैं एक पक्षिय आदेश ना होने के बावजूद आदेश एकपक्षीय मानना सर्वथा निराधार व हास्य पद है इसके अलावा आदेश दिनांक 15/04 /2008 के विरुद्ध प्रस्तुत तजविजसानी लगभग 13 वर्ष काल बाधित है पर विलंब मर्षद का कोई आधार तार्किक कारण इंगित करते हुए सरकारी तौर पर मियाद लाभ दे दिया गया है जो प्रथम दृष्टया अविधिक है तजविजसानी पर पीओ का कोई पृष्ठांकन ही नहीं है अतः किस तिथि को प्रस्तुत है यह भी अज्ञात व रहस्यमय  में है विपक्षी के अधिवक्ताओं द्वारा इंगित व्यवस्थाएं अधिकांश एक पक्षीय आदेश तथा मियाद बिंदु संबंधित थे जबकि वर्तमान प्रकरण में मूल अपेक्षित आदेश एक पक्षीय ना होकर अदम पैरवी का है और इस निगरानी प्रस्तुति में हुए विलंब का ठोस आधार कोविड-19 महामारी जनित लॉक डाउन की स्थिति है ऐसी स्थिति में विपक्ष के अभी कथन तर्क व  व्यवस्थाएं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत का प्रयोज्य नहीं है प्रसंगत आदेश मनमाने तौर पर सारे विधानो के सर्वथा विपरीत होने अतार्किक व  अमुखर होने के कारण निराधार व निरस्तेय है तथ्य व विधि के विरुद्ध आदेश पारित करने वाले तत्कालीन पीठासीन अधिकारी (चकबंदी अधिकारी द्वितीय) की कार्यशैली व न्यायिक समझ नितांत संदिग्ध है इनके विरुद्ध पृथक से चकबंदी आयुक्त महोदय को पत्र प्रेषिण हो उपरोक्त अनुसार निगरानी स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 23/03 /2021 निरस्त किए जाने योग्य है, सुसंगत तजविजसानी प्रार्थना पत्र के समुचित निस्तारण पत्रावली चकबंदी अधिकारी तृतीय वाराणसी को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

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