✍️नेशनल कांक्लेव 2022 उत्तर प्रदेश बजट पर अर्थशास्त्रियों द्वारा मंथन

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वाराणसी: इंडियन इकोनामिक एसोसिएशन (भारतीय आर्थिक संघ )और अर्थशास्त्र विभाग- हरिशचंद्र पी जी कॉलेज वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 19 जून 2022 को वर्चुअल मोड में देश के अर्थशास्त्रियों द्वारा "उत्तर प्रदेश बजट 2022 - 23 विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां " पर किया गया मंथन l

कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ l इसके बाद हरिशचंद्र पी जी कॉलेज वाराणसी के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के कन्वीनर एवं रीजनल ज्वाइंट सेक्रेट्री इंडियन इकोनामिक एसोसिएशन- प्रोफ़ेसर जगदीश सिंह ने सभी अतिथियों एवं अर्थशास्त्रियों तथा वक्ताओं का स्वागत किया और बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह विशाल बजट विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से एवं आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा l

👉प्रोफ़ेसर  इंदु वार्ष्णेय - प्राचार्य एवं इंडियन इकोनामिक एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष ने कार्यक्रम के संचालन की भूमिका निभाई और बताया कि उत्तर प्रदेश का 6,15,518 करोड़ का यह विशाल बजट बनाकर सरकार ने विकास की रूपरेखा तय की है l यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पांच एक्सप्रेसवे और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकास में मील का पत्थर साबित होंगे l 

👉कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन इकोनामिक एसोसिएशन के अध्यक्ष-  प्रोफेसर घनश्याम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी का लक्ष्य सराहनीय कदम है l  कोरोना जैसी बिकट महामारी को झेलते हुए भी सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है l उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया से भी किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश की जनता को अधिक लाभ मिल सके l

👉कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इंडियन इकोनामिक एसोसिएशन के कान्फ्रेंस प्रेसिडेंट एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे ने बताया कि बजट कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है l उत्तर प्रदेश सरकार का यह  बजट सभी क्षेत्रों के विकास का ध्यान रखा जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग , कृषि , युवा कल्याण, ग्रामीण विकास, निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान , सुरक्षा , अमृत सरोवर , गरीबी उन्मूलन तथा स्किल डेवलपमेंट यह सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी l 

👉मुख्य वक्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण ने कहा कि सरकार ने अपना वादा निभाया है l उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश का विशाल बजट अन्य प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, आदि के बजट से यह कम है l उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार को बताना होगा कि गरीबी निवारण का प्रमुख यंत्र रोजगार है l हमारे प्रदेश के युवा रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों को पलायन करते हैं l इसे रोकने के लिए  रोजगार का सृजन करना होगा l

👉अगले मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधीर शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य बजट में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना , मुख्य बाल सेवा योजना , नया सवेरा कार्यक्रम , ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प , उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा,  सोलर पंप की स्थापना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, यह सरकार का सार्थक पहल है l इससे उत्तर प्रदेश का संतुलित विकास होगा l

👉अगली मुख्य वक्ता प्रोफ़ेसर मधुरिमा लाल व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग एवं कन्वीनर मिशन शक्ति - लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह पहला बजट है जो पेपर लेस बजट है l निश्चित रूप से यह बजट सिंचाई , खाद , बीज, महिला सुरक्षा, खेलो इंडिया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना और निवेश को बढ़ावा देना आदि l  इन सभी कार्यक्रमों से उत्तर प्रदेश का विकास संभव होगा l अगली वक्ता डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष- अर्थशास्त्र विभाग , इसाबेला थोबर्न कॉलेज , लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया कि इस बजट में साइबर सेल , सोलर पंप , सुरक्षा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना , वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना से उत्तर प्रदेश का विकास अवश्य होगा l

👉डॉ उधम सिंह , अर्थशास्त्र विभाग , शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ ने बताया कि बच्चों की मृत्यु दर को कम करना ,कोबिद काल में अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाना, किसान सम्मान निधि, बाबूजी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में सराहनीय भूमिका निभाएगा l जिससे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास संभव होगा l

👉प्रोफेसर राम प्रकाश , प्राचार्य- जनता पी जी कॉलेज, रानीपुर मऊ ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने 130 संकल्प में से 97 संकल्पों पर कार्य कर रही है l उन्होंने कहा कि सरकार का गांव में फूड प्रोसेसिंग नीति , छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना , निवेश को बढ़ावा देना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक होगा l

👉पूर्व आई ए एस अधिकारी डॉक्टर आर के भटनागर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बजट की अच्छाइयों और कमियों दोनों को सरकार को बताना होगा l जिससे सरकार बजट की कमियों को दूर कर सकें l उत्तर प्रदेश का यह बजट सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहा है जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा l

👉डॉ राजीव कुमार , विभागाध्यक्ष- अर्थशास्त्र विभाग ,महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ने कहा कि निजी निवेश वही होता है जहां आधारभूत संरचना का विकास होता है l सरकार द्वारा बजट में आधारभूत संरचना को विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण कदम है इससे उत्तर प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिलेगा और निजी निवेश आकर्षित होंगे l

👉श्री विमल कुमार जैन पूर्व प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक एवं प्रबंधक - हरिशचंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी ने नेशनल कांक्लेव में संरक्षक की भूमिका निभाते हुए बताया कि सरकार द्वारा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना , फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना , बजट का महत्वपूर्ण कदम है l यह उत्तर प्रदेश के विकास को आगे ले जाएगा l 

👉प्रोफेसर श्री प्रकाश ने बताया कि सरकार द्वारा बजट के माध्यम से सामाजिक सुविधाओं को बढ़ाकर एक तरह से गरीबों की आय में वृद्धि करती है l

👉डॉ ए के तोमर , पूर्व प्राचार्य एवं इंडियन इकोनामिक एसोसिएशन के चीफ कान्फ्रेंस कोआर्डिनेटर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बजट में सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में हमें समाज के लोगों को बताने की आवश्यकता है l जिससे वे लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें l

👉डॉ डी के अस्थाना, जनरल सेक्रेटरी - इंडियन इकोनामिक एसोसिएशन  ने अंत में अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि यह नेशनल कांक्लेव 2022 "यूपी बजट 2022 - 23 विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां " पर जो अर्थशास्त्रियों के महत्वपूर्ण विचार आए हैं उसे उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया जाएगा l उन्होंने कहा कि यह कांक्लेव बहुत ही सफल रहा l 

👉अंत में डॉ मोनिका वार्ष्णेय टेक्निकल एक्सपर्ट ने बताया कि आशा से अधिक लोगों ने जुड़ कर वर्चुअल मोड से विचारों को सुना l यह नेशनल कांक्लेव 2022 की महत्वपूर्ण सफलता का परिचायक है l