वाराणसी -
विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सिविल अपील संख्या 18 सन 2016 गणेश प्रसाद यादव बनाम गिरीश नंदन सिंह को खारिज कर दिया है। यह फैसला प्रतिवादी गिरीश नंदन सिंह और अन्य के पक्ष में आया है, जिससे निचली अदालत द्वारा पारित पूर्व निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि और अपील
👉 अपीलकर्ता गणेश प्रसाद यादव ने लघुवाद न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 573 सन 1988 में 28 मई 2007 को दिए गए निर्णय और 4 जुलाई 2007 की डिक्री के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी। इस अपील में उन्होंने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उनके मूल वाद को खारिज कर दिया था।
न्यायालय के निर्णय की मुख्य बातें
👉 न्यायालय ने अपीलकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना निर्णय सुनाया:
* उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) कार्यवाही में दी गई स्वीकृति का प्रभाव: न्यायालय ने माना कि उत्परिवर्तन कार्यवाही के दौरान रामसकल पाण्डेय द्वारा दी गई स्वीकृति, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि विवादित संपत्ति उनके भाइयों शिवप्रसाद पाण्डेय और काली प्रसाद पाण्डेय के साथ संयुक्त हिंदू परिवार की है, उनके और उनके अधीन दावा करने वाले सभी व्यक्तियों (यानी, अपीलकर्ताओं) पर बाध्यकारी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि म्यूटेशन प्रविष्टियाँ भले ही स्वामित्व का निर्माण न करें, लेकिन पारिवारिक समझौते की स्वीकृति एक बाध्यकारी प्रमाण है।
* समझौता डिक्री का पंजीकरण: न्यायालय ने यह भी कहा कि पारिवारिक समझौते के आधार पर पारित डिक्री को पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह एक पूर्व-पारिवारिक व्यवस्था की पुष्टि करती है।
* विबंधन (Estoppel) का सिद्धांत: कोर्ट ने पाया कि रामसकल पाण्डेय द्वारा अपनी 1/3 हिस्सेदारी स्वीकार करने के बाद उनके और उनके उत्तराधिकारियों के लिए यह कहना संभव नहीं है कि वे पूरी संपत्ति के एकमात्र मालिक थे। रामसकल पाण्डेय द्वारा अपने हिस्से से अधिक संपत्ति बेचने का अधिकार विबंधन के सिद्धांत से बाधित हो जाता है।
वादी का वाद क्यों खारिज हुआ
👉 न्यायालय ने पाया कि वादीगण ने पूरे मामले में तथ्यों को छुपाया था। चूँकि निषेधाज्ञा (Injunction) एक न्यायसंगत राहत है, इसलिए वादी को साफ हाथों से न्यायालय में आना चाहिए था। तथ्यों को छुपाने के कारण वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं था। इस प्रकार, न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया और अपील को खारिज कर दिया।
👉 प्रतिवादी गिरीश नंदन सिंह के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता तपेश लाल श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार अग्रहरी, और राजा ने मजबूती से बहस की और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
NEWS IN ENGLISH
Appeal court upholds lower court's decision, dismisses appeal
Varanasi –
In a significant ruling, the court of Judge Ravindra Kumar Srivastava of the Special Court (Prevention of Corruption Act) has dismissed Civil Appeal No. 18 of 2016, Ganesh Prasad Yadav vs. Girish Nandan Singh. The verdict was in favor of the respondent, Girish Nandan Singh and others, restoring the previous judgment and decree passed by the lower court.
Background of the Case and Appeal
👉 The appellant, Ganesh Prasad Yadav, had filed an appeal in the Sessions Court against the judgment dated May 28, 2007, and the decree dated July 4, 2007, given by the Small Causes Court in Original Suit No. 573 of 1988. In this appeal, he had challenged the lower court's decision which had dismissed his original suit.
Key Points of the Court's Decision
👉 The court dismissed the appellant's arguments and pronounced its decision on three important points:
* Effect of Admission in Mutation Proceedings: The court held that the admission made by Ramsakal Pandey during the mutation proceedings, where he acknowledged that the disputed property belonged to the joint Hindu family of his brothers Shivprasad Pandey and Kali Prasad Pandey, is binding on him and all those claiming under him (i.e., the appellants). The court clarified that while mutation entries do not create ownership, the admission of a family arrangement is a binding piece of evidence.
* Registration of a Compromise Decree: The court also stated that a decree passed based on a family arrangement does not require registration, as it merely confirms a pre-existing family settlement.
* Principle of Estoppel: The court found that after Ramsakal Pandey admitted to his 1/3rd share, it was no longer possible for him and his successors to claim that they were the sole owners of the entire property. The right of Ramsakal Pandey to sell more than his share is barred by the principle of estoppel.
Why the Plaintiff's Suit Was Dismissed
👉 The court found that the plaintiffs had concealed facts throughout the case. Since injunction is an equitable relief, the plaintiff should have come to the court with clean hands. Due to the concealment of facts, the plaintiff was not entitled to receive an injunction. Thus, the court upheld the lower court's decision and dismissed the appeal.
👉 Senior advocates Tapesh Lal Srivastava, Pramod Kumar Agrahari, and Raja effectively argued and represented the respondent, Girish Nandan Singh, in court. This verdict marks a victory for justice and underscores the importance of legal proceedings in property disputes.