✍️✍️ Bail plea rejected for accused in case of preparing forged documents to sell the same land to different people

 

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक ही जमीन को अलग अलग लोगों को बेचने का आरोप,जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी। 

अपर सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना सिंधौरा में दर्ज एक गंभीर मामले में आरोपी कृपा जायसवाल उर्फ कृपा शंकर जायसवाल पुत्र स्व. विश्वनाथ (निवासी ग्राम सिंधोरा, थाना सिंधौरा) की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

""अदालत में वादी पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति और शैलेन्द्र केशरी ने जमानत का कड़ा विरोध किया""


मामले की पृष्ठभूमि

👉 वादी भूपेश कुमार प्रजापति, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, ने 4 जुलाई 2019 को मौजा सिंधोरा, परगना कोलअसला, तहसील पिण्डरा, वाराणसी स्थित आराजी संख्या 838 (81 वर्ग मीटर) भूमि कुलदीप जायसवाल व यशदीप जायसवाल से ₹6 लाख में खरीदी थी। खतौनी में नाम दर्ज होने के बाद से वादी उक्त जमीन पर बाउंड्री बनाकर कब्जे में थे।


जालसाजी का आरोप

👉 अभियोजन के अनुसार, कृपा जायसवाल ने अपने हिस्से की 1196 वर्गफीट जमीन के स्थान पर 2270 वर्गफीट व सड़क पर चौड़ाई 64 फीट दिखाकर कई लोगों को बिक्री कर दी। प्रथम बैनामे के बाद भी कृपा जायसवाल ने उसी चौहद्दी और जमीन के हिस्सों को अलग-अलग व्यक्तियों को बेचा, जिनमें शिव गोपाल, राजेश कुमार, विनोद कुमार, सुशीला देवी और अशोक कुमार के नाम शामिल हैं।


कई बार बिक्री और धमकी

👉वादी का आरोप है कि कृपा जायसवाल ने चार अलग-अलग बैनामों में एक ही जमीन को बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण वाद निरस्त होने के बावजूद धन उगाही जारी रखी। साथ ही, आरोपी और उसके दो पुत्र व अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वादी को जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते रहे।


मुकदमा पंजीकरण

👉 वादी की शिकायत पर थाना सिंधौरा में 14 अगस्त 2025 को मु.अ.सं. 105/2025 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत आरोपी को नामजद किया गया।


अदालत का निर्णय

👉गंभीर आरोप, पर्याप्त साक्ष्यों और वादी को धमकी देने की प्रवृत्ति को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।


News in english 


Bail plea rejected for accused in case of preparing forged documents to sell the same land to different people

Varanasi

The court of Additional Sessions Judge Devkant Shukla rejected the bail application filed by the accused, Kripa Jaiswal alias Kripa Shankar Jaiswal, son of late Vishwanath (a resident of Sindhaura village, Sindhaura police station), in a serious case registered at Sindhaura police station.

"Criminal advocates Srikant Prajapati and Shailendra Keshari strongly opposed the bail on behalf of the plaintiff."

Case Background

On July 4, 2019, the plaintiff, Bhupesh Kumar Prajapati, a lawyer by profession, purchased land parcel number 838 (81 square meters) for ₹6 lakhs from Kuldeep Jaiswal and Yashdeep Jaiswal in the village of Sindhaura, Pargana Kolasla, tehsil Pindra, Varanasi. After his name was registered in the land records, the plaintiff enclosed the land with a boundary wall and took possession.

Allegations of Forgery

According to the prosecution, Kripa Jaiswal, instead of selling his rightful share of 1196 square feet, sold 2270 square feet to multiple people, showing a road width of 64 feet. Even after the first sale deed, Kripa Jaiswal sold the same boundaries and parts of the land to different individuals, including Shiv Gopal, Rajesh Kumar, Vinod Kumar, Sushila Devi, and Ashok Kumar.

Multiple Sales and Threats

The plaintiff alleges that Kripa Jaiswal prepared forged documents to sell the same land in four different sale deeds and continued to extort money even after the mutation case was dismissed by the नायब तहसीलदार (deputy tehsildar). Additionally, the accused, along with his two sons and other individuals with criminal tendencies, allegedly threatened the plaintiff with death and serious consequences.

Case Registration

Based on the plaintiff's complaint, FIR no. 105/2025 was registered on August 14, 2025, at Sindhaura police station. The accused was named under sections 419, 420, 467, 468, 471, 504, and 506 of the Indian Penal Code.

Court's Decision

Considering the serious allegations, sufficient evidence, and the tendency of the accused to threaten the plaintiff, the court canceled the accused's bail application.

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