वाराणसी:
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या-14 के न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत ने रेंट अपील (आशीष कुमार जायसवाल बनाम धीरेन्द्र नाथ जायसवाल) प्रकरण में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने निचली अदालत (किराया प्राधिकरण) के दिनांक 21 अक्टूबर 2024 के आदेश को पूर्णतः सही और विधिसम्मत मानते हुए बरकरार रखा।
""इस प्रकरण में आपत्तिकर्ता धीरेन्द्र नाथ जायसवाल की ओर से अधिवक्ता शिवपूजन सिंह व रतनदीप सिंह ने प्रभावी पैरवी की""
👉 मामले के अनुसार, आशीष कुमार जायसवाल ने किराया प्राधिकारी, अपर जिलाधिकारी (नगर), मंडल वाराणसी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर रेंट अपील संख्या 36/2025 दायर की थी। अपीलार्थी का तर्क था कि किराया प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि-विरुद्ध है, क्योंकि वह नियमित किरायेदार हैं और 2021 तक किराया जमा कर चुके हैं। वहीं, आपत्तिकर्ता की ओर से कहा गया कि अपील त्रुटिपूर्ण है, आवश्यक शुल्क जमा नहीं किया गया तथा 2021 के बाद कोई किराया अदा नहीं हुआ है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि
1. किराया प्राधिकारी को इस मामले की सुनवाई का अधिकार है।
2. दोनों पक्षों के बीच किरायेदारी संबंध स्थापित है।
3. अगस्त 2021 के बाद अपीलार्थी द्वारा कोई किराया अदा नहीं किया गया है।
अदालत ने यह भी माना कि किरायेदार ने “जनरल मर्चेंट” की जगह “फुटवियर शॉप” चलाकर किरायेदारी की शर्तों का उल्लंघन किया है।
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने किराया प्राधिकारी द्वारा दिए गए बेदखली आदेश को सही ठहराते हुए अपील को निरस्त कर दिया।
NEWS IN ENGLISH
Rent Appeal Dismissed, Rent Authority's Order Upheld
Varanasi:
The court of Additional District and Sessions Courtroom No.-14 Judge Sudhakar Rai delivered a significant verdict in the rent appeal case (Ashish Kumar Jaiswal vs. Dhirendra Nath Jaiswal), dismissing the appellant's appeal. The court held that the order passed by the lower court (Rent Authority) on October 21, 2024, was completely correct and legally valid, and therefore upheld it.
"Advocates Shiv Singh and Ratandeep Singh effectively represented the objector, Dhirendra Nath Jaiswal, in this case."
👉 Case Background: Ashish Kumar Jaiswal had filed Rent Appeal No. 36/2025, being dissatisfied with the order passed by the Rent Authority, Additional District Magistrate (City), Varanasi Division. The appellant argued that the Rent Authority's order was illegal because he was a regular tenant and had paid rent until 2021. However, the objector argued that the appeal was flawed, the necessary fee was not deposited, and no rent had been paid after 2021.
After hearing the arguments from both sides, the court found that:
👉 The Rent Authority had the jurisdiction to hear this matter.
👉 A tenancy relationship exists between both parties.
👉 The appellant has not paid any rent since August 2021.
The court also considered that the tenant had violated the terms of the tenancy by running a “Footwear Shop” instead of a “General Merchant” business.
Based on these facts, the court affirmed the eviction order issued by the Rent Authority and dismissed the appeal.