वाराणसी।
विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यू.पी.एस.ई.वी.)/अतिरिक्त न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या–03 के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना रामनगर क्षेत्र से जुड़े पॉक्सो एक्ट के एक दशक पुराने प्रकरण में उच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत धनराशि को तय किया।
बता दें कि अदालत में अभियुक्त इश्तेखार उर्फ मगरु पुत्र जब्बार की ओर से जमानत धनराशि निर्धारित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश (दिनांक 6 नवम्बर 2025) की सत्यापित प्रति संलग्न की गई थी।
उच्च न्यायालय से पहले ही मंजूर हो चुकी थी जमानत
अदालत के समक्ष प्रस्तुत आदेश के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 11839/2023 में अभियुक्त को धारा 363, 366, 376, 452, 506 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जमानत प्रदान की थी और स्थानीय न्यायालय को जमानत धनराशि तय करना शेष था।
कोर्ट ने तय की शर्तें
विशेष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्देश दिया कि अभियुक्त एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करे। सत्यापन उपरांत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया गया।
""अदालत में अभियुक्त की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पैरवी की""
प्रकरण की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी, जब रामनगर निवासी अहमदी पत्नी मुमताज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री आरजू को पड़ोसी इश्तेखार उर्फ मगरु रात में बहला-फुसलाकर उठा ले गया।
प्राथमिकी में यह भी आरोप था कि अभियुक्त ने पीड़िता को मुंबई ले जाकर बेचने की धमकी दी थी।
प्रार्थिनी ने उस समय पुलिस पर प्रारंभिक कार्रवाई में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बेटी की बरामदगी व कठोर कार्रवाई की मांग की थी।
NEWS IN ENGLISH
Relief for Convicted Accused in POCSO Act and Other Serious Sections, Court Fixes Bail Amount
Varanasi.
The court of Judge Vinod Kumar of the Special Court Prevention of Corruption Act (U.P.S.E.V.) / Additional Court POCSO Act, Court Number – 03, fixed the bail amount on the order of the High Court in a decade-old POCSO Act case related to the Ramnagar Police Station area.
It is stated that an application to determine the bail amount was presented in the court on behalf of the accused, Ishtekar alias Magaru, son of Jabbar. A verified copy of the order passed by the Hon'ble Allahabad High Court (dated November 6, 2025) was attached with the application.
Bail Had Already Been Granted by the High Court
According to the order presented before the court, the Hon'ble High Court, in Criminal Appeal No. 11839/2023, had granted bail to the accused under Sections 363, 366, 376, 452, 506 IPC and Section 3/4 of the POCSO Act, and it was pending for the local court to fix the bail amount.
Court Fixes Conditions
In compliance with the High Court's order, the Special Court directed the accused to furnish a personal bond of one lakh rupees and two sureties of the same amount. The court ordered the release of the accused on bail after verification.
""Criminal Advocate Junaid Jafri represented the accused in court.""
Background of the Case
According to the prosecution, the case began in the year 2015 when Ahmadi, wife of Mumtaz, a resident of Ramnagar, lodged a report that her 16-year-old minor daughter, Arzoo, was lured and taken away at night by the neighbor Ishtekar alias Magaru.
The FIR also alleged that the accused had threatened to take the victim to Mumbai and sell her.
The complainant had also accused the police of negligence in the initial action at that time and had submitted an application to the Senior Superintendent of Police demanding the recovery of her daughter and strict action.