Man Accused of Establishing Sexual Relations on Promise of Marriage, Causing Abortion, and Threatening to Leak Video Granted Bail


✍️✍️ शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाने, गर्भपात कराने और वीडियो वायरल करने की धमकी के आरोपी को जमानत

वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र से जुड़े शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोपी सावन कुमार को अदालत से राहत मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी प्रथम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कुलदीप सिंह-द्वितीय की अदालत ने आरोपी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के एक विश्वसनीय जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, लंका थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी सावन कुमार पुत्र भगवाननाथ, निवासी शिकारगंज, जिला चंदौली से करीब पांच वर्षों से दोस्ती थी। आरोप है कि इसी दौरान सावन ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।


पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में गर्भवती होने पर आरोपी ने दो-तीन साल बाद शादी करने की बात कहकर उसे गर्भपात की दवा खिला दी। इसके बाद जून 2026 के अंतिम दिनों में भी आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी करने से मुकर गया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दे रहा है।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय कुमार चौबे, फौजदारी अधिवक्ता श्याम जी सिंह एवं फौजदारी अधिवक्ता अरुण कुमार जायसवाल ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। पीड़िता बालिग है तथा अपने निर्णय लेने में सक्षम है। आरोपी 27 अक्टूबर 2026 से जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों का भी हवाला दिया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने शर्त लगाई कि आरोपी विवेचना में पूरा सहयोग करेगा, किसी गवाह को प्रलोभन या धमकी देकर प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा।




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