✍️✍️ 22 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के मामले में दो आरोपी दोषमुक्त
विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना रोहनियां में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए आरोपी काशी पाण्डेय और रविन्द्र कुमार सिंह को दोषमुक्त (बरी) कर दिया है।
""अदालत में आरोपी रविन्द्र कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह और उनके सहयोगी अधिवक्ता अजय कुमार पांडेय ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
यह मामला साल 2002 का है। ग्राम बीरभानपुर (राजातालाब) निवासी और कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी चन्द्रकला देवी ने पुलिस कमिश्नर को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 01 फरवरी 2002 को जब वह ब्लॉक मुख्यालय राजातालाब गई थीं, तब वहां मौजूद ग्राम विकास अधिकारी काशी पाण्डेय और ए०डी०ओ० पंचायत रविन्द्र सिंह ने उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप था कि आरोपियों ने गाली-गलौज की, अभद्रता की और विरोध करने पर मारपीट व धक्का-मुक्की कर उन्हें ब्लॉक परिसर से बाहर निकाल दिया। वादिनी का यह भी आरोप था कि थाने जाने पर भी आरोपियों ने वहां पहुंचकर धमकी दी थी।
कानूनी प्रक्रिया का घटनाक्रम
शुरुआत में मामला दर्ज न होने पर पीड़िता ने उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई थी। वैधानिक जांच के बाद 11 अप्रैल 2002 को थाना रोहनियां में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 323, 504, 506 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(i)(x) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि आरोपियों के विरुद्ध दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।
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