✍️✍️ TET अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हुंकार, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन


वाराणसी।

जनपद के समस्त शिक्षक संगठनों के साझा मंच के आह्वान पर गुरुवार को टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने जोरदार रैली निकाली। रैली बीएसए कार्यालय से प्रारंभ होकर गोलघर चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां यह सभा में तब्दील हो गई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि एडीएम सिटी आलोक वर्मा को सौंपा गया।

शिक्षक वक्ताओं ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ द्वारा न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने पर आभार व्यक्त किया, किंतु इसे अधूरी तैयारी के साथ उठाया गया कदम बताया। उनका कहना था कि पुनर्विचार याचिका में शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने की समय-सीमा दो वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष किए जाने की मांग तो है, परंतु इंटरमीडिएट बीटीसी, उर्दू बीटीसी, बीपीएड, डीपीएड योग्यता धारी शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एनसीटीई द्वारा दाखिल हलफनामे और आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 के आलोक में दिया गया है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त रखने का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया है, जबकि आरटीई 2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट मिलनी चाहिए।

शिक्षक नेताओं ने मांग की कि आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 में आवश्यक संशोधन कर वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए तथा पुनर्विचार याचिका की प्रभावी पैरवी कर शिक्षकों को राहत दिलाई जाए। उनका कहना था कि 15 से 30 वर्ष की सेवा देने के बाद 50 से 55 वर्ष की आयु में टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता न केवल असंगत, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी कठिन है।

रैली का नेतृत्व कैलाशनाथ यादव ने किया तथा संचालन विनोद कुमार उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर जनपद के सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं और सरकार से अपनी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

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