✍️✍️ 1 जिला शासकीय अधिवक्ता व 7 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत, 6 नए शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति
वाराणसी। उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियां) ने जनपद वाराणसी में शासकीय अधिवक्ताओं से संबंधित दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। एक ओर 8 शासकीय एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं (फौजदारी) का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया है, वहीं दूसरी ओर जिला एवं मण्डलीय न्यायालयों के लिए 6 शासकीय अधिवक्ताओं को प्रतिधारक (रिटेनर) के रूप में आबन्धित (नियुक्त) किया गया है। दोनों शासनादेश 19 अगस्त 2026 को न्याय विभाग के विशेष सचिव कुश कुमार द्वारा जारी किए गए।
8 फौजदारी शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल बढ़ा
शासनादेश के अनुसार जनपद वाराणसी में कार्यरत कुल 8 शासकीय एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं (फौजदारी) का कार्यकाल शासनादेश जारी होने की तिथि से आगामी तीन वर्ष अथवा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नवीनीकृत किया गया है।
नवीनीकृत अधिवक्ताओं में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुनीब सिंह चौहान तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विद्यासागर पाण्डेय, श्रवण कुमार रावत, ह्रदय नारायण द्विवेदी, मुकेश कुमार श्रीवास्तव, पवन कुमार जायसवाल, संतोष तिवारी और रविन्द्र नारायण तिवारी शामिल हैं।
शासन ने इस संबंध में जिलाधिकारी वाराणसी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि जनपद न्यायाधीश, कोषाधिकारी तथा संबंधित शासकीय अधिवक्ताओं को भी भेजी गई है।
6 नए शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने वाराणसी के जिला एवं मण्डलीय न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी एवं प्रतिवाद के लिए 6 शासकीय अधिवक्ताओं को प्रतिधारक (रिटेनर) के रूप में आबन्धित किया है।
नियुक्त अधिवक्ताओं में सुलभ प्रकाश (जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल), अक्षयबर नाथ पाण्डेय (जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व), सुनील कुमार श्रीवास्तव (जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व मण्डलीय न्यायालय), अभिषेक पाण्डेय (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल), पन्ना लाल (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व मण्डलीय न्यायालय) तथा राकेश कुमार सिंह (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी) शामिल हैं।